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पत्रकारों को लेकर भाजपा सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

मौत पर एक लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख की सहायता राशि

पत्रकारों को लेकर भाजपा सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

मौत पर एक लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख की सहायता राशि

पत्रकारों, कैमरामैनों की गाड़ियों, कैमरे के क्षतिग्रस्त होने पर भी मिलेगी आर्थिक मद्द

भोपाल। चुनावी सीजन में भाजपा सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलने और लुभाने की पूरी कोसिशों में लगी हुई है। लोकलुभावन घोषणाओं का दौर जारी है। अब इसमें पत्रकारों का नाम और जुड़ गया है। भाजपा सरकार ने पत्रकारों पर नजरें ईनायत की है। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों को दी जाने वाली अधिकतम आर्थिक सहायता राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चोहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों, कैमरामैनों के वाहन, कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार कल्याण कोष से दी जाने वाली सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का निर्णय भी लिया गया। मिश्रा ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के आवास ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त किसी भी वित्तीय संस्था से आवास ऋण लेने पर मिलेगा। अनुदान 25 लाख रुपये के आवासीय ऋण पर मिलेगा। यह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्ष के लिये दिया जायेगा। यह सुविधा पत्रकार पति अथवा पत्नि को एक ही आवास के लिये इसी वित्तीय वर्ष से दी जायेगी।

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