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नगर निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू

कम समय में उम्मीदवारों को झोंकनी होगी दुगनी ताकत

नगर निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू

कम समय में उम्मीदवारों को झोंकनी होगी दुगनी ताकत

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की तैयारियों को देखकर लगता है अप्रैल महीने में ही प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगी। जिस तरह से पूरा सरकारी अमला तैयारियों में जुटा हुआ है उसे देखकर लगता है कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम सौंप देगी। उसके साथ ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 23 निकायों के सीमा विस्तार को लेकर नए सिरे से मांगी गई आपत्तियों और इसके निस्तारण को लेकर राज्य सरकार अधिक सक्रिय हुई है। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। तीन मई से पहले नए निकायों का वजूद में आना जरूरी है। लिहाजा, अप्रैल में चुनाव कराने आवश्यक हैं। इस बीच निकायों के सीमा विस्तार को लेकर कई लोग कोर्ट चले गए थे। जिससे निकाय चुनाव पर भी असमंजस गहराने लगा था। वहीं इस सबके बीच राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए रास्ता निकाल लिया है। सरकार अप्रैल के आखिरी हफ्ते में प्रस्तावित चुनाव के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम एक-दो दिन में राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप सकती है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सरकार से अपेक्षा की कि वह दो अप्रैल तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम उसे उपलब्ध करा दे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन का कहना है कि यदि इस अवधि में कार्यक्रम नहीं मिलता है तो जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है।

वहीं सरकार ने नगर निकाय चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर ली है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार दो अप्रैल तक आयोग को चुनाव कार्यक्रम सौंप दिया जाएगा। इस बीच चार-पांच दिन के भीतर 23 निकायों के सीमा विस्तार की अधिसूचना, निकायों में आरक्षण व आपत्तियों का निस्तारण आदि कर लिया जाएगा।

23 निकायों के सीमा विस्तार
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 23 निकायों के सीमा विस्तार व गठन से संबंधित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर नए सिरे से आपत्तियां मांगी। अब इनका निस्तारण अंतिम चरण में है और संभव है कि जल्द सभी जिलों से इस बारे में रिपोर्ट निदेशालय को मिल जाएंगी। साथ ही उसने बता दें कि आयोग ने यह समय पहले ही तय कर दी थी। इस अवधि के भीतर संभावित कार्यक्रम न मिलने की दशा में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी आयोग ने कही है।

86 निकायों में ही चुनाव की संभावना
उत्तराखंड में नगर निकायों की संख्या 92 है, लेकिन अप्रैल में चुनाव 86 में होने की संभावना है। असल में बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते, जबकि भतरौंजखान, रुड़की व बाजपुर में कोर्ट का स्टे है।

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