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नैनीताल हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले

उत्तराखंड पुलिस के हर जवान ने कहा शुक्रिया हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले

उत्तराखंड पुलिस के हर जवान ने कहा शुक्रिया हाईकोर्ट

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले। उत्तराखंड पुलिस के हर जवान ने कहा शुक्रिया हाईकोर्ट, और कहें भी क्यूं न कोर्ट ने फैसला जो ऐतिहासिक दिया है। इस फैसले के बाद हर जवान एक बड़ी राहत महसूश कर रहा है। हाईकोर्ट की इस फैसले से पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो पुलिसकर्मियों से नियमित तौर पर आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी ना लें।

                        मिलेगा 45 दिन का अतिरिक्त वेतन

नैनीताल हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में पुलिसकर्मियों के साल में 45 दिन की अतिरिक्त सैलरी देने को भी कहा है। हरिद्वार निवासी अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में पुलिसकर्मी रोज 10 से 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। जिस कारण उनके समक्ष हालात कठिन होते जा रहे हैं। याचिका में सरकार को उचित दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

अब पुलिसकर्मियों को होगा यह फायदा
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश पर पुलिस कल्याण के लिए तीन माह में कारपस फंड बनाने, आवासीय स्थिति में सुधार के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने, हर पुलिसकर्मी को सेवा काल में तीन पदोन्नति के लिए पुलिस नियमावली में जरूरी संशोधन करने, अवकाश मामलों में उदार रवैया अपनाने, रिक्तियों को भरने के लिए विशेष चयन आयोग का गठन करने, हर पुलिस स्टेशन व पुलिस की हाउसिंग कालोनी में जिम व स्विमिंग पूल बनाने जैसे कई अहम दिशा-निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। अधिवक्ता शक्ति सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है।

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