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हाईकोर्ट ने दिया त्रिवेन्द्र सरकार को बड़ा झटका

देहरादून नगर निगम में 60 गांव शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त

हाईकोर्ट ने दिया त्रिवेन्द्र सरकार को बड़ा झटका

देहरादून नगर निगम में 60 गांव शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त

देहरादून।  नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिवेन्द्र सरकार को बड़ा झटका दिया है । देहरादून निवासी कुलविंदर सिंह बोरा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 25 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमे नगर निगम देहरादून का क्षेत्र विस्तार किया जाना था। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में भी किया था। याचिकाकर्ता ने त्रिवेन्द्र सरकार  की ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा था कि शामिल किए गांव में से अधिकतर गाँव वन भूमि से लगे हुए है। गाँव को शामिल करने से वन भूमि में अतिक्रमण होने एवम पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना है। याचिका में कहा कि सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करने से पूर्व नियमो का पालन नही किया।

 60 गाँव को देहरादून नगर निगम में शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया

नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश राजीव शर्मा एवम न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 60 गाँव को देहरादून नगर निगम में शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया है।

कोर्ट के इस फैसले को त्रिवेन्द्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। क्योंकि इसके बाद एक बार फिर नगर निगम चुनावों का गणित पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। जहां एक ओर सरकार सितंबर में चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई थी वहीं अब सरकार को एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर कानूनी सलाह लेने के साथ ही अपनी रणनीति पर पुनविचार करना पड़ सकता है।वहीं बिपक्षी दल कांग्रेस सहित अन्य सियासी दलों को एक बार फिर बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस पहले ही परिसीमन का विरोध कर रही थी और इस पर सवाल खडे कर रही थी। वहीं इस फैसले के बाद कांग्रेस और मुखर होकर सामने आ सकती है।

 

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