गुड न्यूज:- उत्तराखंड में कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, पुलिस जवानों के ये भत्ते बहाल

कैबिनेट बैठक में लगी कर्मचारियों की इन मांगों पर मुहर, बाकी मांगों के लिये रिव्यू कमेटी

देहरादून। उत्तराखंड में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के आवास भत्ते में संशोधन पर मुहर लग गई है। इस बैठक में कर्मचारियों की भत्तों के आवास भत्तों में मुहर लगने के साथ ही बंद किए गए पांच भत्ते परिवार नियोजन, पुलिस से जुड़े तीन भत्ते, सचिवालय भत्ते को बहाल किया गया। जिसके बाद अब आवास भत्ता सातवें वेतनमान में न्यूनतम वेतनमान का आठ, दस और 12 फीसद होगा। आपको बता दें कि पहले ये भत्ता पांच, सात और नौ फीसद था।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की बाकी मांगों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी बनाई गई। वहीं, बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि किसानों को एक लाख तक बगैर ब्याज के ऋण और महिलाओं को पांच लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले
-सवर्ण गरीबों को दस फीसद आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
-वोटर हेल्पलाइन 1950 लॉन्च, कॉल कर ले सकते हैं ये जानकारियां
-दिव्यांगों को राहत, लोक सेवा आयोग के पदों के आवेदन को एससी-एसटी के बराबर देना होगा शुल्क।
-पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवास किराया किया माफ।
-सरकारी आवासों के किराए में चार गुना वृद्धि घटा कर की गई दोगुना।

देहरादून

राज्य सचिवालय के भत्ते यथावत रखने के प्रस्ताव को मंजूरी

पूर्व मुख्यमंत्रियों के मकान किराया को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी

सहकारी समिति संशोधन नियमावली 2019 के प्रख्यापन प्रस्ताव को मंजूरी

अब चुनाव क्षेत्र में एक ही मतदाता और वही उम्मीदवार होने पर प्रस्तावक /समर्थक एक ही माना जाएगा उसका नामांकन पत्र अवैध नहीं माना जाएगा

राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान में पदों के सृजन को मंजूरी 152 पदों का सृजन किया जाएगा

उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा संवर्ग के ढांचे को मंजूरी

उत्तराखंड अक्षय उर्जा विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली को मंजूरी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परिवर्तन को मंजूरी

उत्तराखंड जन जाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 को मंजूरी

महिला सशक्तिकरण के तहत आंचल अमृत योजना को मंजूरी इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 45 मिल्क पाउडर प्रतिवर्ष दिए जाएंगे

पशुपालन विभाग के तहत बागेश्वर ए टू श्रेणी दुग्ध उत्पादन में स्वदेशी नस्ल की गायों का प्रजनन बढ़ाने के लिए कपकोट गरुड़ एवं बागेश्वर में कार्य योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी

पंडित दीनदयाल किसान योजना के तहत सीमांत हुआ गरीब किसानों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग व कृषि कार्यों के लिए एक लाख का ऋण 0 ब्याज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी

महिला समूह को 0 ब्याज पर 5 लाख तक ऋण देने के प्रस्ताव पर मंजूरी

राठ विकास अभिकरण को सहकारिता में स्थानांतरित करने को मंजूरी

कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 में परिवर्तन कर फूलों के थोक विक्रेता विकास शुल्क और उपकर देय नहीं होगा पहाड़ में कृषि विकास के लिए यह संशोधन किया गया है

राष्ट्रीय बेम्बो मिशन योजना को अब कृषि विभाग संचालित करेगा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह ग की नियुक्ति के लिए दिव्यांगों का आवेदन शुल्क एससी /एसटी के शुल्क के समान होगा

उत्तराखंड कारखाना संशोधन नियमावली के प्रशासन को मंजूरी

अन्तः शिशुता नीति 2019 व युवा पेशेवर नीति 2019 को संचालित करने के निर्णय को मंजूरी दी गई

उत्तराखंड राज्य विधिक नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी

राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी

अक्षय पात्र फाउंडेशन के प्रोजेक्ट निर्माण हेतु मानक में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी

महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में दो मंजिला भवन निर्माण हेतु 1450 मीटर भूमि उपयोग को मंजूरी

ऊर्जा निगम के तीनों निगमों में नियम गठित करने को मंजूरी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया देहरादून इकाई को लीज पर पट्टे पर दिए जाने के लिए शिथिलीकरण को मार्च 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क से होने वाली आय को राज्य सरकार के कोष में जमा करने को मंजूरी टाइगर रिजर्व पार्क व राजाजी नेशनल पार्क से होने वाली आय के सापेक्ष टाइगर फाउंडेशन को अनुदान देने पर सहमति