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उत्तराखंड विजिलेंस की रडार पर कई अधिकारी-कर्मचारी

उत्तराखंड में बड़े भ्रष्टाचारियों पर साल के अंत तक हो सकती है कार्रवाई

उत्तराखंड विजिलेंस की रडार पर कई अधिकारी-कर्मचारी

उत्तराखंड में बड़े भ्रष्टाचारियों पर साल के अंत तक हो सकती है कार्रवाई

एक साल के भीतर  11 भ्रष्टाचारी किए गए गिरफ्तार

देहरादून।  उत्तराखंड में त्रिवेन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्व का ऐलान किया हुआ। राज्य के मुख्यमत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शपथ ग्रहण के साथ ही साफ कर चुके थे कि राज्य में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी बर्दाश नहीं किये जायेंगे। एनएच 74 घोटाले की कार्रवाई, और तमाम मामलों में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई और जांचे इसी का नजीता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 18 साल के अंदर भ्रष्टाचार में संलिप्त 216 अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें 55 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं। बावजूद इसके हर साल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि इस साल सतर्कता विभाग में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आई शिकायतों में से शासन ने 160 पर खुली और 21 पर गोपनीय जांच बिठाई।

एक साल के भीतर  11 भ्रष्टाचारी किए गए गिरफ्तार

सतर्कता विभाग के निदेशक राम सिंह मीणा ने बताया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। एक साल के भीतर 11 ट्रैप किए गए। अभी कुछ मामलों में जांच चल रही है। जल्द कुछ मामलों में कार्रवाई हो सकती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले हरिद्वार और हल्द्वानी क्षेत्र में पकड़े गए। भ्रष्टाचार के कारण हर माह एक के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई हुई है।

बैंक खातों से लेकर शौक-मौज पर भी विजिलेंस की नजरें

भ्रष्टाचार में संलिप्तता पर कई अधिकारी और कर्मचारी सतर्कता विभाग के राडार पर हैं। नके बैंक खातों से लेकर शौक-मौज पर भी विजिलेंस की नजरें हैं। इनके आय के स्रोत और खर्चों की जानकारी विजिलेंस हर माह जुटाती है। मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद सतर्कता कुछ बड़े भ्रष्टाचारियों पर साल के अंत तक कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। ताकि मौका पाते ही इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सतर्कता विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस साल दर्ज हुई खुली जांच की 110 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 50 पर जांच जारी है। मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई के बाद यह संख्या अब 49 रह गई है। इसी तरह गोपनीय जांच में भी सतर्कता ने 21 में से 13 का जांच के बाद निस्तारण कर दिया है। अभी आठ मामलों में जांच जारी है। इनमें अधिकांश मामले राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े हैं।

 

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